IPC Section 129:- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 129 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सरकारी कर्मचारी के साथ निष्ठा और सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस धारा के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सूचनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छिपाने के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है।
IPC Section 129 in Hindi परिभाषा
IPC Section 129:- आईपीसी धारा 129 का उद्देश्य सरकारी दस्तावेजों की सत्यता और निष्ठा को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या छिपाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।
IPC 129 in Hindi आईपीसी धारा 129 के अनुसार दण्ड
आईपीसी धारा 129 के अंतर्गत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या छिपाता है, तो उसे सजा का प्रावधान है। यह सजा उस कर्मचारी की निष्ठा और सत्यता के खिलाफ की गई कार्रवाई के अनुसार होती है।
IPC Section 129 Punishment आईपीसी धारा 129 के अनुसार दण्ड की सजा
129 IPC Bailable or Not:- आईपीसी धारा 129 के अंतर्गत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह सजा उस कर्मचारी की कार्यवाही की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाती है।
Effect of 129 IPC in Hindi आईपीसी धारा 129 का प्रभाव
आईपीसी धारा 129 का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जाता है। यह धारा सरकारी कर्मचारियों को उनकी निष्ठा और सत्यता के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी दस्तावेजों और सूचनाओं की सत्यता और निष्ठा बनी रहे।
Example of 129 IPC in Hindi आईपीसी धारा 129 का उदाहरण
129 IPC Bailable or Not:- मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है या उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है। इस स्थिति में, उस कर्मचारी के खिलाफ आईपीसी धारा 129 के तहत कार्यवाही की जा सकती है और उसे सजा दी जा सकती है।
129 IPC Bailable or Not in Hindi
आईपीसी धारा 129 के तहत अपराध को जमानती अपराध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वह आरोपी को जमानत दे या न दे।
आईपीसी धारा 129 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। यह धारा सरकारी दस्तावेजों और सूचनाओं की सत्यता और निष्ठा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा, यह धारा सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और सत्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करती है।